नई दिल्ली
नफरत फैलाने वाले भाषण पर कंट्रोल करने के लिए कड़े कानून की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी में केंद्र को निर्देश देने की गुहार लगाई है कि वो नफरत वाले भाषण को रोकने के लिए प्रभावकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का परीक्षण कर प्रभावकारी कानून लेकर आए।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वो अफवाह और नफरत वाले स्पीच को रोकने के लिए लॉ कमीशन की सिफारिशों को लागू करे। याचिकाकर्ता ने मामले में भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री , लॉ मिनिस्ट्री और लॉ कमीशन को प्रतिवादी बनाया है।
नफरत फैलाने वाले भाषण पर कंट्रोल करने के लिए कड़े कानून की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने अर्जी में केंद्र को निर्देश देने की गुहार लगाई है कि वो नफरत वाले भाषण को रोकने के लिए प्रभावकारी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का परीक्षण कर प्रभावकारी कानून लेकर आए।
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि केंद्र को निर्देश दिया जाए कि वो अफवाह और नफरत वाले स्पीच को रोकने के लिए लॉ कमीशन की सिफारिशों को लागू करे। याचिकाकर्ता ने मामले में भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री , लॉ मिनिस्ट्री और लॉ कमीशन को प्रतिवादी बनाया है।
याची ने अर्जी में कहा है कि केंद्र को कहा जाए कि वो हेट स्पीच मामले में इंटरनेशनल लॉ को परीक्षण करे और लोंगों के जीवन के अधिकार को बचाने और कानून का राज स्थापित करने के लिए नफरत वाले स्पीच को कंट्रोल किया जाए। साथ ही कहा कि लॉ कमीशन ने 267 वे रिपोर्ट में हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए सिफारिश की थी, जिसे लागू किया जाए।