reservation in neet: Supreme Court has rejected Madras High Court’s observation that 10% reservation for the Economically Weaker Sections (EWS) in the All India Quota of NEET can be implemented only with the approval of the Constitutional Bench of the Supreme Court: NEET में ईडब्ल्यूएस कैटगरी को रिजर्वेशन SC की मंजूरी के बाद… हाई कोर्ट की यह टिप्पणी खारिज

सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी को केंद्र सरकार ने चुनौती दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी इस मामले में गैर जरूरी थी। हाई कोर्ट नीट में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करने की मांग वाली कंटेप्ट याचिका पर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे में हाई कोर्ट का ईडब्ल्यूएस कैटगरी के 10 फीसदी रिजर्वेशन को लेकर की गई टिप्पणी उसके जूरिडिक्शन का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक ईमेल से ‘सबका साथ सबका विश्वास’ स्लोगन और पीएम की तस्वीर हटाई गई

जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि उक्त मामले में हाई कोर्ट कंटेप्ट अर्जी पर सुनवाई कर रही थी और वह एक व्यापक विषय को देखने लगी है और यह एक तरह से गलती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब कंटेप्ट मामले की सुनवाई होती है तो सिर्फ यह देखना होता है कि अदालती आदेश का पालन हुआ है या नहीं हुआ है।

OBC Census 2021 : 46 लाख जातियां? जानिए 2021 की जनगणना में OBC की गिनती पर सरकार ने क्या बोल खड़े हाथ किए
हाई कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अवमानना मामले में हाई कोर्ट की यह टिप्पणी गैर-जरूरी है।

वहीं, हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने वाली पार्टी डीएमके की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला बेहद कॉम्प्लेक्स है और केंद्र की अर्जी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटों को चुनौती वाली याचिका के साथ सुना जाना चाहिए। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की उक्त टिप्पणी को खारिज कर दिया।