हाइलाइट्स
- गृह मंत्रालय ने शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के दावे को किया खारिज
- पंजाब के राज्यपाल से चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी लेने का कोई फैसला नहीं
- बादल ने चंडीगढ़ के लिए पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त करने पर विचार करने को कहा था
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि पंजाब के राज्यपाल से चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी लेने का कोई प्रस्ताव उसके सामने नहीं है। गृह मंत्रालय ने शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने इस विषय को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उठाया था। मंत्रालय ने चंडीगढ़ के प्रशासक को लेकर बादल की आशंकाओं को बेबुनियाद बताया।
क्या बोला गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि बादल के ट्वीट में जताई गयी आशंका बेबुनियाद है। उन्होंने कहा, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्र सरकार ने पंजाब के राज्यपाल से चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी लेने का कोई फैसला नहीं किया है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सुखबीर सिंह बादल ने इस विषय को केंद्रीय गृह मंत्री के साथ नहीं उठाया है।’
सुखबीर सिंह बादल क्या कहा था?
सुखबीर सिंह बादल ने बृहस्पतिवार को ट्वीट कर कहा था कि उन्होंने शाह से अनुरोध किया है कि पंजाब के राज्यपाल से प्रभार लेकर चंडीगढ़ के लिए पूर्णकालिक प्रशासक नियुक्त करने के केंद्र सरकार के फैसले पर पुनर्विचार किया जाए।
बादल ने बुधवार को गृह मंत्री के साथ मुलाकात में इसे चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को कमजोर करने की एक और कोशिश करार दिया था। बादल ने कहा था कि चंडीगढ़ पंजाब का अभिन्न हिस्सा है और इसे जल्द से जल्द इसके मूल राज्य में शामिल किया जाना चाहिए।