हाइलाइट्स
- चिदंबरम बोले- हाईकोर्ट के जजों के निर्धारित 1,080 पदों में 416 खाली हैं
- कहा- केंद्र सरकार इन रिक्तियों को भरने का इरादा क्यों नहीं कर रही है?
- SC ने भी ट्रिब्यूनल्स में रिक्त पदों को नहीं भरने को को बताया अफसोसजनक
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कई हाईकोर्ट में जजों एवं ट्रिब्यूनल्स के प्रमुखों के पद खाली होने को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा। चिदंबरम ने आरोप लगाया कि यह सरकार इन रिक्तियों को नहीं भर पा रही है क्योंकि वह अपनी विचारधारा के साथ लगाव रखने वाले लोगों की तलाश कर रही है।
‘कुछ लॉबियां नियुक्तियां नहीं होने देना चाहती हैं… पता नहीं सरकार का क्या रुख है’ ट्राइब्यूनल्स में खाली पदों पर भड़का सुप्रीम कोर्ट
रिक्तियों को भर क्यों नहीं पा रही सरकार
पूर्व गृह मंत्री ने ट्वीट किया, ‘हाईकोर्ट के जजों के निर्धारित 1,080 पदों में 416 खाली हैं। ट्रिब्यूनल्स में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं। कई ट्रिब्यूनल्स के प्रमुख के पद खाली हैं।’ उन्होंने सवाल किया कि मोदी सरकार सात साल से सत्ता में होने के बावजूद इन रिक्तियों को भर क्यों नहीं पा रही है या फिर इन रिक्तियों को भरने का इरादा क्यों नहीं कर रही है?
‘अपनी विचारधारा वाले लोग नहीं मिल रहे’
चिदंबरम ने आरोप लगाया, ‘असली कारण यह है कि सरकार ऐसे व्यक्तियों की तलाश में है जो उनकी प्रतिगामी सोच और विचारधारा से लगाव रखते होंगे।’ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विभिन्न ट्रिब्यूनल्स में रिक्त पदों को नहीं भरने को ‘बहुत अफसोसजनक स्थिति’ करार देते हुए केंद्र को 10 दिनों के भीतर उठाए गए कदमों से अवगत कराने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत का कहना था कि उसे आशंका है कि इस संबंध में ‘कुछ लॉबी काम कर रही हैं।’