महिला की जगह कोई पुरुष होता तो मामला गंभीर बनता ?
आरोपी शंकर मिश्रा का किसी यात्री पर पेशाब करना अपराध है लेकिन कोई पुरुष होता तब। निश्चित ही मामला इतना गंभीर नहीं होता। यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए, आईपीसी की धाराएं जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों या यौन अपराधों से निपटती हैं, इस मामले को एक भ्रामक तरीके से पेश करती है। इस बात का स्पष्ट रूप से कोई सबूत नहीं है कि मिश्रा का कृत्य यौन अपराध के रूप में था। मिश्रा पर आपराधिक मंशा थोपने की बेरुखी उनके हताशा और विचित्र बचाव से भी दिखाई पड़ता है कि पीड़िता ने खुद पेशाब किया।
इस केस से भारत में सीख लेने की जरूरत
इस तरह के मामलों में भारतीय कानून और न्यायिक व्यवहार में ऐसी समस्या दिख रही जो आपराधिक इरादों के बारे में कम और पीड़ित के लिए नकारात्मक परिणामों के बारे में अधिक है। भारत में अभी भी इस तरह के मामलों में कानून की अवधारणा अविकसित है। अपकृत्य कानून (Tort Law)- जिसे अक्सर कानूनी रूप से परिभाषित किया जाता है, जो किसी अन्य के कार्यों या चूक के परिणामस्वरूप हुए नुकसान या अधिकारों के उल्लंघन के मुआवजे से संबंधित है। मिश्रा के मामले से निपटने का यह सबसे अच्छा तरीका होता। उसने अपने साथी यात्री को नुकसान पहुंचाया और इसलिए एक टॉर्ट लॉ के तहत उसे क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा जाए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपकृत्य मामले दीवानी मामले हैं।
हवाई यात्रियों के दुर्व्यवहार से निपटने का ब्रिटेन में क्या है तरीका
पिछले साल एक ब्रिटिश एयरलाइन कंपनी ने दो भाइयों पर जुर्माना लगाया। हवाई सुरक्षा को खतरे में डालने, उड़ान को डायवर्ट करने और अन्य यात्रियों को असुविधा का कारण बनने के लिए इन पर 50 हजार पाउंड का जुर्माना लगाया गया। वहां की विमान कंपनी ऐसा कर सकती है क्योंकि स्थानीय कानून एयरलाइन को न्यायिक मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ने की इजाजत देते हैं। इसके विपरीत, विमान अधिनियम 1934 के आधार पर भारतीय नागरिक उड्डयन के नियमों में ऐसा नहीं है।
भारत में ऐसा क्यों नहीं, कई लोगों को मिल जाती राहत
हमारे यहां अपकृत्य दायित्व के विचार को पर्याप्त रूप से एकीकृत नहीं किया है और यही कारण है कि कई सार्वजनिक और निजी संस्थाएं राज्य के अधिकारी और निजी व्यक्ति गंभीर नुकसान पहुंचाकर बच निकलने में सक्षम हैं। अमेरिका में एक संघीय अपकृत्य दावा अधिनियम है जो संघीय सरकार के किसी कर्मचारी की लापरवाही या गलत कार्य या चूक के कारण व्यक्तिगत चोट, मृत्यु, या संपत्ति के नुकसान या क्षति का सामना करने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देता है। भारत की संसद ने कभी भी इस तरह के व्यापक अपकृत्य कानून पर विचार नहीं किया। एक बार भारत में ऐसा हो जाने पर मिश्रा जैसे मामलों को पहले की तुलना में अधिक तार्किक तरीके से निपटा जा सकता है। इससे कई पीडि़तों को फायदा होगा। उदाहरण के लिए, सड़क दुर्घटनाओं के शिकार या उपभोक्ता अदालतों में याचिका दायर करने वाले। सेवा प्रदाता, सरकारी या निजी के बारे में शिकायत करने वालों के लिए भी यही है।