हाइलाइट्स
- जातीय जनगणना नहीं कराने के फैसले से लालू यादव नाराज
- जानवरों की गिनती हो सकती है तो ओबीसी की क्यों नहीं?- लालू
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 2021 में जातीय जनगणना संभव नहीं
देश में जातीय जनगणना 2021 में संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने साफ-साफ बता दिया है। जातिगत जनगणना कराने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। अब लालू यादव ने केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठाया है।
जातीय जनगणना पर लालू यादव ने क्या कहा?
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने ट्वीट कर कहा कि जानवरों की गिनती करनेवाली सरकार पिछड़ों की गिनती करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ‘जनगणना में सांप-बिच्छू, तोता-मैना, हाथी-घोड़ा, कुत्ता-बिल्ली, सूअर-सियार सहित सभी पशु-पक्षी पेड़-पौधे गिने जाएंगे लेकिन पिछड़े-अतिपिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह! BJP/RSS को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा। सबकी असलियत सामने आएगी।’
दूसरे ट्वीट में आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि ‘BJP-RSS पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60 फीसदी से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है। इनका बहिष्कार हो।’
2021 में जातीय जनगणना संभव नहीं- केंद्र
महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि 2021 की जनगणना में ओबीसी आबादी की अलग से गिनती करने का निर्देश न दिया जाए। ओबीसी आरक्षण के संबंध में जातिगत जनगणना (Caste Census) के आंकड़ों की याचिका में मांग की गई थी। मामले में गुरुवार को केंद्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने कहा जाति से संबंधित जनगणना के उपलब्ध डिटेल विश्वसनीय नहीं है। जाति से संबंधित जनगणना के रिकॉर्ड के आधार पर किसी प्रकार के आरक्षण, रोजगार या स्थानीय चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं है।
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जातीय जनगणना पर नीतीश को झटका
जातीय जनगणना की मुहिम चलानेवाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मोदी सरकार से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने साफ-साफ बता दिया है कि फिलहाल जातीय जनगणना संभव नहीं है। ये एक नीतिगत फैसला है। इसके बारे में कोई निर्देश नहीं दिया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अब नीतीश कुमार क्या करेंगे? चूंकि जातीय जनगणना के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। 10 पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पीएम मोदी से मिलने के लिए दिल्ली तक पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी से जातिगत जनगणना की खूबियां गिनाई थी। मगर एक ही झटके में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मैसेज दे दिया कि जातीय जनगणना नहीं होगी।