हैदराबाद के निजाम पर पटेल को आया गुस्सा
तब रजाकार एक निजी सेना (मिलिशिया) हुआ करती थी, जिसने हैदराबाद में तत्कालीन निजाम शासन का बचाव किया था और हिंदुओं पर अत्याचार किया था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तो रजाकारों ने ही भारत में हैदराबाद के विलय का विरोध किया था। हैदराबाद में निजाम और सेना में वरिष्ठ पदों पर मुस्लिम थे लेकिन वहां की ज्यादातर आबादी हिंदू (85%) थी। देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम से भारत में विलय करने को कहा, लेकिन निजाम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। पटेल को निजाम की हरकत अच्छी नहीं लगी।
नेहरू चाहते थे शांति लेकिन…
पटेल ने तत्कालीन गर्वनर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से संपर्क किया। माउंटबेटन चाहते थे कि भारत सेना का इस्तेमाल किए बिना स्थिति को संभाले। पंडित नेहरू भी इस मसले का शांतिपूर्ण समाधान चाहते थे। पटेल की सोच अलग थी। वह हैदराबाद के निजाम की हिमाकत को कतई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे।
पढ़ें: बंटवारा कबूल नहीं करते तो भारत के कई टुकड़े होते… सरदार पटेल ने खुद कही थी ये बात
अब ‘सर्जरी’ की बारी थी
दिल्ली में पटेल अलग-अलग विकल्पों पर मंथन कर रहे थे, इधर निजाम हथियार जुटाने लगे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। पटेल को लग गया कि अब सर्जरी जरूरी है। भारत के साथ हैदराबाद के शांतिपूर्ण ढंग से शामिल होने को लेकर बातें टूट चुकी थीं। अब पटेल सख्त हो चुके थे। सैन्य कार्रवाई को मंजूरी मिलते ही 13 सितंबर 1948 को भारत की फौज ने हैदराबाद पर हमला बोल दिया।
… और निजाम ने घुटने टेक दिए
इसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। उस समय हैदराबाद में दुनिया में सबसे ज्यादा 17 पोलो के मैदान थे। दो दिन निजाम की सेना टिक नहीं सकी और 17 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने सरेंडर कर दिया। इस तरह से तत्कालीन हैदराबाद का 17 सितंबर, 1948 को भारत में विलय किया गया। बाद में निजाम ने भी पटेल के आगे हाथ जोड़ लिए।
पटेल को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर सरदार जैसे नेताओं ने भारत के एकीकरण का नेतृत्व नहीं किया होता तो स्थिति की कल्पना करना मुश्किल है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जन धारणा यही है कि सरदार वल्लभभाई पटेल को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो देश के सामने अनेक समस्याएं होती ही नहीं।