2012 में गुजरात कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की जाकिया की मांग खारिज कर दी थी। तब कपिल सिब्बल केंद्र में टेलिकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे। उसी दिन उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि निर्दोष लोग 9 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं और हम अब भी जांच रिपोर्ट की कॉपी हासिल करने के लिए कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार सिब्बल जाकिया के वकील की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे।
एसआईटी का जो निष्कर्ष है वह मुख्य तथ्यों से परे है… मेरी चिंता भविष्य के लिए है। सांप्रदायिक हिंसा ज्वालामुखी की लावा की तरह है जो धरती पर जब आता है तो उसे भारी नुकसान पहुंचाता है और बुरा असर डालता है।
सिब्बल की दलील
ट्रेन में आग और फिर भड़क गए दंगे
गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लगाए जाने से 59 लोगों के मारे जाने की घटना के ठीक एक दिन बाद भड़के दंगे में 28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 68 लोग मारे गए थे। इनमें कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी भी शामिल थे। उनकी पत्नी जाकिया जाफरी ने ही इस मामले को ठंडा नहीं पड़ने दिया। साजिश के आरोपों में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी का भी नाम उछाला गया। हालांकि उसी समय मीडिया में खबरें आई थीं कि एसआईटी रिपोर्ट ने पाया कि ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे यह साबित होता हो कि सीएम ने कोई गैरकानूनी आदेश दिया हो। जबकि ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि तत्कालीन सीएम ने मीटिंग में पुलिस अधिकारियों से दंगाइयों पर नरमी बरतने को कहा था। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सीएम के खिलाफ शिकायत करने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे। बताते हैं कि 2012 में सिब्बल और यूपीए सरकार ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए पूरा जोर लगा दिया था।
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आज सुप्रीम कोर्ट से भी झटका
आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सिब्बल को झटका दिया। जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को बंद करने संबंधी एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर दिया और विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को भी बरकरार रखा और कहा कि जाफरी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
अप्रैल 2012 में अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा था, ‘एसआईटी के मुताबिक जाकिया जाफरी की शिकायत में लिए गए नामों में से किसी के भी खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं हुआ है।’ इसमें एक नाम तब गुजरात के सीएम रहे मोदी का भी था। तब जाफरी ने मोदी के खिलाफ दी गई अपनी शिकायत में कहा था कि उनके मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, पुलिस अधिकारियों, भाजपा के नेताओं ने मिलकर दंगे में बड़ी साजिश रची जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और उनमें ज्यादातर मुस्लिम थे।
2002 के दुर्भाग्यपूर्ण दंगों और फर्जी मुठभेड़ों के सहारे मोदी को फंसाने की जितनी भी कोशिशें की गई हैं, एक-एक कर वे सभी नाकाम हो चुकी हैं। आगे भी ऐसी जितनी भी कोशिश की जाएगी, मोदी उससे और मजबूत होकर उभरेंगे।
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आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर एसआईटी रिपोर्ट को सही माना गया जिसमें विशेष जांच दल ने नरेंद्र मोदी को सारे आरोपों से मुक्त कर दिया था।
जांच रिपोर्ट और जाकिया जाफरी
8 फरवरी 2012 को एसआईटी के जांच अधिकारी हिमांशु शुक्ल ने अपनी रिपोर्ट अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश की थी। अदालत की तरफ से कहा गया कि एसआईटी ने रिपोर्ट में मोदी सहित 58 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं होने के आधार पर मामला नहीं चलाने की सिफारिश की है। एसआईटी की इस क्लोजर रिपोर्ट को जकिया जाफरी की तरफ से चुनौती दी गई और संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई।
अदालत के आदेश के आधार पर 7 मई 2012 को जाकिया को एसआईटी की 541 पन्नों की क्लोजर रिपोर्ट और करीब 22 हजार पन्नों के दस्तावेजों के साथ ही 14 सीडी भी दी गई। जाकिया ने चार प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की भी मांग की, जो एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये रिपोर्ट्स भी जाकिया को मिल गईं। इन दस्तावेजों के आधार पर जाकिया की तरफ से लगातार याचिकाएं दायर की गईं। जाकिया के वकीलों ने तर्क रखा कि एसआईटी ने मामले से जुड़े अहम सबूतों की तरफ ध्यान नहीं दिया और क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने में जल्दबाजी दिखाई। हालांकि आज एक बार फिर उन्हें झटका लगा।