नई दिल्ली: मुस्लिम लड़की (Muslim Girl) की उम्र 16 साल है तो वह अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab And Haryana High Court) की एकल जज पीठ का यह फैसला आया है। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिमों का निकाह मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन होता है। इसके तहत कोई जो यौन परिपक्वता प्राप्त कर लेता है वह शादी के योग्या माना जाता है। घरवालों की मर्जी के बिना निकाह करने वाले मुस्लिम जोड़े ने अपनी सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी। हाई कोर्ट ने पुलिस को 16 वर्षीय लड़की को पति के साथ रहने के लिए जरूरी सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया।
न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी की पीठ ने मुस्लिम दंपति की सुरक्षा याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के मुताबिक दोनों की शादी 8 जून को संपन्न हुई। दोनों ने मुस्लिम रीति रिवाजों के तहत निकाह किया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत कोई मुस्लिम लड़का या लड़की युवा हो जाती है वही अपनी मर्जी से शादी के लिए स्वतंत्र है। ऐसे में अभिभावकों का दखल नहीं रह जाता। अंधे प्यार की कोई सीमा नहीं, माता-पिता के स्नेह से ज्यादा शक्तिशाली: कर्नाटक हाई कोर्ट जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की बेंच ने इस मामले में एसएसपी को आदेश दिए हैं कि कानून के मुताबित संबंधित मांगपत्र पर फैसला लें। याची पक्ष की शंका का हल करना जरूरी है और कोर्ट अपनी आंखें मूंद नहीं सकता।
लंबे समय तक कपल साथ-साथ पति-पत्नी की तरह रहे तो वह शादीशुदा माने जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट शादी की उम्र समान करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लड़का हो या लड़की सभी की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल किए जाने की गुहार लगाई गई है। शादी की न्यूनतम उम्र एकसमान हो और जेंडर न्यूट्रल किए जाने की गुहार लगाई गई है यानी देश के सभी नागरिकों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए।
अंधे प्यार की कोई सीमा नहीं, माता-पिता के स्नेह से ज्यादा शक्तिशाली: कर्नाटक हाई कोर्ट
लंबे समय तक कपल साथ-साथ पति-पत्नी की तरह रहे तो वह शादीशुदा माने जाएंगे: सुप्रीम कोर्ट