भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का जवाब
जिस तरह से चीन अपनी सेना में तिब्बतियों की भर्ती बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा है उससे एक्सपर्ट्स को लगता है कि चीन भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (एसएफएफ) के जवाब में यह कदम उठा रहा है। दो साल पहले ईस्टर्न लद्दाख में जब चीन पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर एरिया में काफी आगे तक आ गया था। तब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने पैंगोंग के दक्षिण किनारे की ऊंची अहम चोटियों पर कब्जा कर चीन को बैकफुट पर ला दिया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में भारत में रहने वाले तिब्बती सैनिक हैं, जो उस भौगोलिक परिस्थियों के लिए बिल्कुल मुफीद हैं। जबकि चीनी सैनिकों की वहां की चुनौतियों में हालत खराब हो गई थी।
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एलएसी के पास तिब्बती गांवों को कर रहा शामिल
अब चीन एलएसी के पास के तिब्बती गांवों को अपनी रणनीति में शामिल कर रहा है। चीन पहले ही तिब्बत के इलाके में मंदारिन भाषा को प्राथमिक भाषा के तौर पर स्कूलों में लागू कर चुका है। हाल ही में चीनी सेना ने एलएसी से लगने वाले नागरी प्रांत के 6 से 9 साल के करीब 120 बच्चों को बोर्डिंग में भेजने के लिए चुना है। इनमें लड़के- लड़कियां दोनों शामिल हैं। इन्हें मैंडेरिन भाषा सिखाने के अलावा आगे की पढ़ाई के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। 10 से 18 साल के बच्चों को शिकान्हे मिलिट्री कैंप में मैंडेरिन, बोधी और हिंदी भाषा की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। पहले चरण में चीनी सेना 11 वीं और 12 वीं के बच्चों को प्रशिक्षण देगी।
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3 से 5 साल तक पीएलए में देंगे सेवा
दूसरे चरण में 12 वीं पास स्टूडेंट 3 से 5 साल तक पीएलए में सेवा देंगे। तीसरे चरण में युवाओं को पीएलए में भर्ती के लिए चीनी सरकार वैकल्पिक मुफ्त उच्च शिक्षा भी देगी। इससे पहले चीन ने अपनी मिलिशिया फोर्स (नागरिक सेना) में तिब्बतियों की भर्ती को जरूरी बना लिया था। चीन ने फरमान जारी कर तिब्बत के इलाके में रहने वाले लोगों में हर घर से 18 से 40 साल के बीच की उम्र के एक शख्स को चीनी मिलिशिया में शामिल होना जरूरी कर दिया।