जबरन धर्मांतरण पर सरकार की तरह अदालतें भी मूकदर्शक नहीं बन सकतीं, जल्द हो ऐक्शन… दिल्ली हाई कोर्ट से गुहार – if the government does not take steps against forced conversion, the court cannot remain a mute spectator.